1957 में मूंदड़ा ने सरकारी #इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी के ज़रिए अपनी छह कंपनियों में 12 करोड़ 40 लाख रुपए का निवेश कराया ।
यह निवेश सरकारी दबाव में एलआईसी की इन्वेस्टमेंट कमेटी की अनदेखी करके किया गया । जब तक #एलआईसी को पता चला उसे कई #करोड़ का नुक़सान हो चुका था ।
इस केस को #प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के #दामाद #फ़िरोज़ #गांधी ने उजागर किया, जिसे नेहरू ख़ामोशी से निपटाना चाहते थे क्योंकि इससे देश की छवि खराब होती थी ।
नेहरू ने अपने #वित्तमंत्री टीटी #कृष्णामाचारी को बचाने की बड़ी कोशिश भी कीं, मगर आख़िरकार उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा ।
सेना के एक पूर्व #कैप्टेन रुस्तम #सोहराब नागरवाला ने #प्रधानमंत्री #इंदिरा #गांधी की आवाज़ की नकल करके संसद मार्ग स्थित स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया की शाखा को फ़ोन किया और उससे 60 #लाख रुपए निकलवा लिए ।
#घोटाला तब खुला जब #नागरवाला ने पैसा लेने के बाद #टैक्सी वाले को ढेर सारे नोट दिए । इसके बाद एसबीआई के हैड #कैशियर वेद प्रकाश #मल्होत्रा को #इस्तीफ़ा देना पड़ा । नागरवाला को पकड़ा गया और उनकी जेल में ही मौत हो गई ।
नागरवाला ने रुपए निकलवाने के लिए कहा था कि #प्रधानमंत्री दफ़्तर के आदेश पर उन्होंने पैसा मांगा था ।
कार कंपनी मारुति की स्थापना से भी पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम मारुति #घोटाले में आया था, जब उनके बेटे संजय गांधी को यात्री कार बनाने का लाइसेंस मिला था ।
1973 में सोनिया गांधी को मारुति #टेक्निकल सर्विसेज़ प्राइवेट लि. का एमडी बनाया गया, हालांकि सोनिया के पास इसके लिए ज़रूरी तकनीकी योग्यता नहीं थी । कंपनी को इंदिरा सरकार की ओर से #टैक्स, #फ़ंड और #ज़मीन को लेकर कई छूटें मिलीं ।
मगर कंपनी बाज़ार में उतारने लायक एक भी कार नहीं बना सकी और 1977 में बंद कर दी गई ।
इस घोटाले ने 1980 और 1990 के दशक में गांधी परिवार और ख़ासकर प्रधानमंत्री रहे #राजीव #गांधी की छवि को गहरा धक्का पहुँचाया ।
आरोप थे कि #स्वीडन की #तोप बनाने वाली कंपनी #बोफ़ोर्स ने #कमीशन के बतौर 64 करोड़ रुपए राजीव गांधी समेत कई #कांग्रेस नेताओं को दिए थे ताकि वो भारतीय सेना को अपनी 155 एमएम #हॉविट्ज़र तोपें बेच सकें ।
बाद में #सोनिया #गांधी पर भी बोफ़ोर्स तोप सौदे के मामले में आरोप लगे जब सौदे में बिचौलिया बने इतालवी कारोबारी और गांधी परिवार के क़रीबी ओतावियो क्वात्रोकी अर्जेंटिना चले गए ।
कांग्रेस के पैसे से #एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नाम की कंपनी 1938 में बनी । वह तीन अख़बार चलाती थी– नेशनल हेरल्ड, नवजीवन और क़ौमी आवाज़ । एक अप्रैल 2008 से ये अख़बार बंद हो गए ।
मार्च 2011 में सोनिया गांधी और उनके बेटे #राहुल गांधी ने यंग इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी खोली, जिसमें दोनों की 38-38 फ़ीसदी हिस्सेदारी थी । कंपनी को खड़ा करने का मक़सद एजेएल पर मौजूद 90.21 करोड़ रुपए की देनदारियां उतारना था ।
पार्टी ने हेरल्ड हाउस में एक #करोड़ रुपया और लगाया जो कभी एजेएल के पास होता था । इस मामले में सोनिया और राहुल के ख़िलाफ़ सुब्रमण्यम स्वामी अदालत गए और संपत्ति के गलत इस्तेमाल का केस दर्ज कराया ।
2012 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी और उनके #दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ़ से 65 करोड़ का ब्याजमुक्त लोन लेने का आरोप लगा ।
ये आरोप भी लगे कि इस बिना ब्याज पैसे की अदायगी के पीछे कंपनी को राजनीतिक फ़ायदा पहुँचाना मक़सद था । यह भी कहा गया कि इस दौरान #केंद्र में #कांग्रेस सरकार के रहते रॉबर्ट वाड्रा ने देश के कई हिस्सों में बेहद कम क़ीमतों पर ज़मीनें ख़रीदीं ।
2013 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल पर इतालवी #चॉपर कंपनी अगस्ता #वेस्टलैंड से कमीशन लेने के आरोप लगे ।
अगस्ता वेस्टलैंड से भारत को 36 अरब रुपए के सौदे के तहत 12 हेलिकॉप्टर ख़रीदने थे ।
#इतालवी कोर्ट में रखे गए 15 मार्च 2008 के एक नोट में इशारा किया गया था कि #कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया इस वीआईपी चॉपर ख़रीद के पीछे अहम भूमिका निभा रही थीं ।
इसके आलावा
#यूरिया घोटाला - 133 करोड़ रुपये
#शेयर बाजार घोटाला - 4000 करोड़ रुपये
#सत्यम घोटाला - 7000 करोड़ रुपये
#स्टैंप पेपर घोटाला - 43 हजार करोड़ रुपये
#कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला - 70,000करोड़ रुपये
#2G घोटाला - 1 लाख 67 हजार करोड़ रुपये
#अनाज घोटाला - 2 लाख करोड़ रुपए (अनुमानित)
#कोयला घोटाला - 12 लाख करोड़ रूपये
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